महाराष्ट्र जैविक विविधता नियम, २००८ हे जैविक विविधता अधिनियम, २००२ अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम महाराष्ट्र राज्यातील जैविक विविधतेचे संवर्धन, तिच्या घटकांचा शाश्वत वापर आणि जैविक संसाधने व संबंधित पारंपरिक ज्ञानाच्या वापरातून मिळणाऱ्या लाभांचे न्याय्य व समतोल वाटप नियंत्रित करतात.
(1) या नियमांना महाराष्ट्र जैविक विविधता नियम, २००८ असे म्हणता येईल.
(2) हे नियम अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील.
या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार वेगळा अर्थ अपेक्षित नसल्यास:
राज्य जैवविविधता मंडळात खालील सदस्य असतील:
मंडळ खालील कार्ये करेल:
राज्य जैवविविधता निधी: राज्य शासन मंडळाच्या हितासाठी राज्य जैवविविधता निधी स्थापन करेल.
स्रोत: अनुदाने, देणग्या, शुल्क आणि इतर प्राप्ती.
उद्देश: जैविक विविधतेचे संवर्धन आणि प्रोत्साहन.
व्यावसायिक वापरासाठी कोणतेही जैविक संसाधन मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने राज्य जैवविविधता मंडळाला पूर्वसूचना द्यावी.
प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आपल्या क्षेत्रात जैविक विविधतेचे संवर्धन, शाश्वत वापर आणि दस्तऐवजीकरण प्रोत्साहित करण्यासाठी जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (BMC) स्थापन करावी.
रचना: स्थानिक संस्थेतील अध्यक्ष, स्थानिक समुदायांचे प्रतिनिधी, वन विभागाचा नामनिर्देशित सदस्य आणि कृषी विभागाचा नामनिर्देशित सदस्य.
कार्ये: लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करणे, संवर्धन उपायांबाबत सल्ला देणे, स्थानिक जैवविविधतेची माहिती राखणे आणि संकलन शुल्क आकारणे.
अर्ज शुल्क रचना
| अर्जाचा प्रकार | शुल्क रक्कम |
|---|---|
| व्यावसायिक वापर (नमुना I) | मंडळाने निर्धारित केल्याप्रमाणे |
| जैव-सर्वेक्षण आणि जैव-वापर (नमुना II) | मंडळाने निर्धारित केल्याप्रमाणे |
| प्रमाणपत्र जारी करणे | मंडळाने निर्धारित केल्याप्रमाणे |
राज्य जैवविविधता मंडळाच्या कोणत्याही आदेशामुळे बाधित झालेली व्यक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करू शकते.
कायदेशीर सूचना: हे डिजिटल सादरीकरण केवळ संदर्भासाठी आहे. सर्व कायदेशीर आणि अधिकृत उद्देशांसाठी मूळ राजपत्र अधिसूचना ग्राह्य धरली जाईल.